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तमाम घोटालों के तमगों से अलंकृत संप्रग सरकार के कानून मंत्री ने संप्रग सरकार की मुसीबत और बड़ा दी है। कानून मंत्री के एनजीओ पर धन लेने के बाद भी विकलांगो को उपकरण न बाँटने का आरोप है । विपक्ष, देश के आम नागरिक मांग कर रहे है की इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच हो किन्तु संप्रग सरकार ने इस मुद्दे पर आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है। रोबर्ट वाड्रा का बचाव करने जहाँ सरकार के कई मंत्री सामने आये थे वहीँ सलमान खुर्शीद को बिलकुल अकेला छोड़ दीया गया है। यदि संप्रग सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करना चाहती है तो सलमान खुर्शीद को मंत्री पद से हटा कर इस प्रकरण की जाँच किसी अवकाश प्राप्त न्यायधीश से कराने के आदेश देने चाहिए तभी संप्रग सरकार देश के नागरिकों में विश्वास बना सकेगी। प्रश्न यह भी है की सरकार में मंत्री होने के बाद भी सलमान को सेवा के लिए एनजीओ को माध्यम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जन सेवा तो वे मंत्री रह भी बखूबी कर सकते है…………………………
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